स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा

श्याम बहादुर मगराती
नेपालको संविधान २०७२ सँगै नेपाल एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको छ । हिजोको स्थानीय निकाय आज स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएको छ । यो सँगै आमूल परिवर्तन सहितको स्थानीय सरकारको नयाँ राज्य संरचना पनि हो । संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीयतह २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएको ३ वटै राज्यशक्ति (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) प्रयोग गर्ने स्वायत्त स्थानीय सरकार पनि हो ।

स्थानीय तहले समग्र विकासको अतिरिक्त सेवा सुविधाबाट बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको मुक्तिका खातिर प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ । विधिवत रुपमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको छ । हिजो सानो आयत नमाआउने बजेट आजठूलो आयतनमा आउने भएको छ । तर लक्षितवर्ग र समुदायको लागि“कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्”को अवस्था छ ।स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकार र वित्तीय श्रोत साधन प्राप्त भएता पनि लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा लक्षित वर्ग र समुदायप्रतिको दृष्टिकोण र संवेदनशिलतामा नागरिकले अपेक्षागरे अनुरुप परिवर्तन हुनसकेको छैन । यस अघि स्थानीय निकायमा प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये कम्तिमा ३५% अनिवार्य लक्षितवर्ग र समुदायको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । तर अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले लक्षितवर्ग र समुदायको हितमा विनियोजन गर्ने बजेटको विषयमा किटान गरिएको छैन । यसको अर्थ स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका लक्षितवर्ग र समुदायको तथ्यांकको आधारमा ३५% भन्दा कम वा बढी बजेट विनियोजन गर्न पनि सक्दछ । तर ऐनमा निश्चित प्रतिशत नतोकिएकै आधारमा लक्षितवर्ग र समुदायको लागि बजेट विनियोजन नगरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिं होईन । यसले अझ लक्षितवर्ग र समुदायलाई धेरै भन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(झ) कोउपदफा १२,(त) को उपदफा १, २, ३, ४, ५, ६, (फ) को १, २, ३, ४, ५ (च) को २ अनुसार लक्षितवर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने, नीति र कार्यक्रम तर्जुमागरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीयतहको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । सोही ऐनको दफा १२ (ग) को उपदफा ३०, ३१, ३२ र ३६ अनुसार लक्षितवर्ग र समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने र लक्षितवर्ग र समुदाय माथिहुने सबै किसिमको विभेद, सामाजिक कुरिती कुप्रथा अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहअन्तरगत वडा समितिमा आएकोछ । यसैगरी दफा २४ उपदफा ३ मा स्थानीयतहले योजना तर्जुमागर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने ९ विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् । जसमध्ये (च) मा लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र (छ)मा लैङ्किक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लक्षित वर्ग र समुदायलाई अधिकतम रुपमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) ले पनि ऐनमा भएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । दिग्दर्शन अनुसार ऐनमा उल्लेखित योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरुलाई १०० अंकमानी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । जहाँ लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने वा लगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने खालका योजना भए मूल्याङ्कनमा १० नं. प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यस्तै दफा ४ बमोजिम योजना तर्र्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा लक्षित वर्गको समावेशीकरण, सशक्तिकरण र सहभागितामा जोड दिईएको छ । दफा ५.२.२ माश्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिमा ४ जना सदस्य लक्षित वर्गको हुनेपर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले गठन गरेको यो समितिमा लक्षितवर्ग अन्तर्गतका कार्यपालिका सदस्य नपरेको गुनासो आईरहेको छ । यसैगरी दफा ५.२.३ ः बजेट सिमा निर्धारण गर्ने विधिमा ८ प्राथमिकताका विषयमा सिमा निर्धारण गरेपछि मात्र बाँकी रकम जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था आदिको आधारमा अन्य योजनामा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । ८ प्राथमिकतामध्ये (घ) मा दीगो विकासको लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषय उल्लेख छ । दीगो विकासको १७ लक्ष्य र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भित्र लक्षित वर्गको विषयहरु समेटिएका छन् । योजना तर्जुमाका चरणहरु मध्ये दफा ५.३.१ को (ग) मा बस्तीतहको योजना छनौट गर्दा बस्तीभित्रका लक्षितवर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा भने सहभागिता शुन्यनै रहेको छ । ऐन र दिग्दर्शन भन्दाबाहेक पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुमा लक्षितवर्ग र समुदायको सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ । तर स्थानीय सरकार थाहा पाएर पनि नपाएझंै गरिरहेको छ ।

यसर्थ: अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान, ऐन, नीति, नियम, निर्देशिका, दीगो विकासको लक्ष्य, राष्ट्रिय सूचक आदिको अध्ययन गर्दै आफ्नो स्थानीय तहभित्रका लक्षितवर्ग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहिकरण गर्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
(लेखक : दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)