विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ : कृषिमन्त्री यादव

काठमाडौं, २२ पुस

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले तत्काल मलको समस्या समाधान हुने बताएका छन् । उनले भारतसँग जिटुजीमार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने जनाएका हुन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ, त्यो भ्रमणमा हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिव जाने निश्चित भएको छ । यो भ्रमणमा मलको जिटुजीको एमओयु हुने सम्भावना छ । अहिले नेपाल सरकारसँग १२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मिलाएर छ । केही दिनभित्रै किसानलाई दिन्छौं ।’

मन्त्री यादवले युवा शक्ति स्वदेशमै बसोस भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको पनि सुनाए । कृषिमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको पनि बताए । यादवले भने, ‘अहिले राम्रो प्रयास भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं । ६५ प्रतिशत यो पेसामा आवद्ध छन् ।’

उनले देशको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै रहेको उल्लेख गर्दै थपे, ‘कृषि क्षेत्रमा जनताले आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्न नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा २० वर्षे योजना बनाएको छ । त्यो योजनाअन्तर्गत यसमा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । पहिलो कुरा त कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र यसको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण अनि औद्योगीकरण, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

वर्तमान सरकारले मलको समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘विद्युतमै आधारित मल कारखाना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ । हामीलाई एक लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ । दुई लाख मेट्रिक टन डिएपी र आठ लाख मेट्रिक टन पोटासिएम चाहिन्छ । यति उत्पादनको लागि नेपालमा काखाना र फ्याक्ट्री लगाउन, अहिले पनि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, ती ठूला उद्योगको लागि धेरै लागत लाग्छ, करिब एक खर्ब २५ अर्ब लागत लाग्ने कुरा छ, यसको डिपिआर बनेको छ,’ उनले भने ।

नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘जर्मनीसँग नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युतमै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ । जर्मनी र थाइल्यान्डको कम्पनी इच्छुक छन् । सबै प्रदेशमा आवश्यक मल उत्पादनका लागि उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अहिले सामान्य छलफल भएको छ । तर, यसको प्रवल सम्भावना हुनसक्छ ।’